'जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ स्वामीनाथन का अपमान कर रहे हैं..', केंद्र पर राहुल गांधी का हमला

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों के विरोध को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला किया और कहा कि जो लोग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर "भ्रम फैला रहे हैं" वे हरित क्रांति के जनक, भारत रत्न डॉ एमएस स्वामीनाथन का अपमान कर रहे हैं।

राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया है, जब किसानों ने पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर दलहन, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "किसानों के हित" में नहीं है। 13 फरवरी को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले किसानों ने कहा कि वे बुधवार को दिल्ली तक अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे। किसानों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में नए दौर की बातचीत के बाद सोमवार को मार्च रोक दिया गया। एक ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि MSP गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में आत्मविश्वास भी मिलेगा।

राहुल गांधी ने लिखा कि, "जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ कर दिए गए हैं, 1.8 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है, वहां किसानों पर थोड़ा सा खर्च भी क्यों नज़रअंदाज़ किया जाता है?" उन्होंने कहा कि, "जो लोग MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वे डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी के साथ, भारतीय किसान बजट पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि जीडीपी विकास के चालक बनेंगे।"

गांधी ने आगे कहा, ''एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का आत्मविश्वास भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है।'' पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाती है तो वह किसानों को फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देगी। हालाँकि, 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था।

2010 में कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने राज्यसभा को सूचित किया कि सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि "MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा उद्देश्य मानदंडों के आधार पर और विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए की जाती है। इसलिए, लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। एमएसपी और उत्पादन की लागत के बीच एक यांत्रिक संबंध कुछ मामलों में प्रति-उत्पादक हो सकता है।"

इसके बाद भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने पर सवाल पूछा। 2010 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 201 सिफारिशें थीं, जिनमें से 175 UPA सरकार के दौरान स्वीकार की गईं।

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