देहरादून: उत्तराखंड में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाली मानसिक एवं शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के तौर पर जाना जाएगा। साथ ही बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले या रोकने की कोशिश करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ एवं महिला हिस्सेदारी को प्रोत्साहन कार्यक्रम में ये दो ऐलान किए। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों एवं अफसरों को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिला एवं बाल सुरक्षा में सहयोग करने वाले लोगों और संस्थाओं को वे स्वयं भी वक़्त-वक़्त पर सम्मानित करेंगे।
वही इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने बुधवार को तकनीकी पदों समेत समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने और पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक न रखने का ऐलान किया था। सीएम ने यह ऐलान नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए उसका आभार जताने के लिये भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आभार रैली में किया।
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