2 हज़ार करोड़ के टेंडर में सरकार का विरोध करने वाले IAS ने लिया बड़ा फैसला

चेन्नई: तमिलनाडु में वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष बाबू ने हाल ही में सिविल सेवा से वीआरएस ले लिया है. वहीं अब खबरें हैं कि वह अब चेन्नई स्थित एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाने वाले हैं. आपको हम यह भी बता दें कि सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार उनकी सेवा के 8 साल और बाकी थे लेकिन उन्होंने वीआरएस ले लिया है. अब हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार संतोष बाबू कोचिंग सेंटर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय पढ़ाने के लिए तैयार हैं. कोचिंग सेंटर ने इस बारे में जानकारी दी है. जी दरअसल 22 अगस्त संतोष बाबू का कार्यालय में आखिरी दिन था और अब विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तमिलनाडु कैडर के साल 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष बाबू है जिन्होंने जनवरी 2020 में वीआरएस देने के बारे में मांग की थी. लेकिन वीआरएस की मांग के कुछ दिनों के बाद ही तमिलनाडु सरकार ने उन्हें तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी का पद दे दिया था. काफी समय से संतोष बाबू के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा है. हुआ यूँ कि चेन्नई के एक एंटी-करप्शन एनजीओ अराप्पोर इयक्कम ने दावा किया था कि ''TINFINET के 2000 करोड़ के टेंडर में कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव किए गए थे.

जिस वक्त टेंडर को लेकर विवाद हुआ, उस समय संतोष बाबू TANFINET के एमडी और आईटी विभाग के मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे.'' इसी बात को लेकर आईएएस अधिकारी संतोष बाबू पर कथित तौर पर दबाव भी डाला गया था. उसके बाद एनजीओ ने टेंडर में बदलाव का आरोप लगाया था जो राज्य सरकार पर लगाया गया था. इसी बात को लेकर केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था. पत्र लिखने के बाद केन्द्र सरकार ने यह टेंडर खारिज कर दिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर जारी करें.

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