'दहशतगर्दों को खुश करने के लिए अब्दुल्ला सरकार ने ये प्रस्ताव पारित कराया': जमाल सिद्दीकी

इंदौर: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने यह कदम अलगाववादी ताकतों, पत्थरबाजों एवं आतंकवादियों को खुश करने के उद्देश्य से उठाया है, ताकि इन समूहों को संतुष्ट कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की जा सके।

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी यात्रा के चलते सिद्दीकी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद भी अब्दुल्ला सरकार ने, विशेषकर अलगाववादी ताकतों, पत्थरबाजों और बम फोड़ने वाले आतंकवादियों को खुश करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस अनुच्छेद की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया है। सिद्दीकी ने कहा कि 'लोकतंत्र का गला घोंटने' वाले इस कदम के कारण अब्दुल्ला सरकार की पूरे देश में निंदा हो रही है। भाजपा नेता ने कहा कि देश भर के लोग, खासकर जम्मू-कश्मीर के शांतिप्रिय नागरिक, इस कदम के लिए अब्दुल्ला सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया था।

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