एक कंसल्टेशन पेपर जारी टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई, डीटीएच और केबल टीवी चैनलों के टैरिफ में कमी लाने के मकसद से कर रहा है. ट्राई के एक अधिकारी ने ईटी को यह जानकारी देते हुए बताया कि टीवी व्यूअरशिप को किफायती बनाने के मकसद से ट्राई की तरफ से लागू किए गए नए प्राइसिंग सिस्टम का फायदा उम्मीद मुताबिक नहीं मिल रहा है. ट्राई के सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, 'ब्रॉडकास्टिंग टैरिफ में कमी लाने के लिए कंसल्टेशन पेपर पर काम चल रहा है. हमें यह देखना होगा कि इसके लिए अब किस तरह की व्यवस्था अपनाई जा सकती है.' टैरिफ में किस तरह कमी लाई जा सकती है, ट्राई के अफसर ने कोई ब्योरा उसके संभावित तौर-तरीकों के बारे में नहीं दिया.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्राई के अधिकार क्षेत्र बाहर से टैरिफ की जांच करना है, लेकिन ट्राई के सूत्र ने कहा कि रेगुलेटर को यह हक हमेशा रहा है लेकिन उसने मामले में दखल देना सही नहीं समझा और बाजार की ताकतों को ही टैरिफ तय करने दिया. उसकी तरफ से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल टेलीकॉम सेक्टर में भी किया गया था. ट्राई की तरफ से यह कदम टीवी चैनलों की प्राइसिंग को पारदर्शी बनाने के मकसद से उसकी तरफ से टैरिफ सिस्टम में किए गए बदलाव के बाद उठाया जा रहा है. टैरिफ में रेगुलेटर की तरफ से किए गए बदलाव का मकसद कंज्यूमर्स के लिए टीवी व्यूअरशिप को सस्ता बनाना भी था. हालांकि, नया सिस्टम लागू होने के बाद टैरिफ बढ़ने की शिकायतें आने लगीं और पब्लिक को बड़ी दुविधा उसकी तारीख को लेकर हुई.
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अपने बयान में ट्राई के अफसर ने माना कि रेगुलेटर की तरफ से उठाए गए कदम का वह फायदा नहीं मिला, जिसकी उम्मीद थी. उन्होंने कहा, 'कवायद का मकसद टीवी व्यूअरशिप को किफायती बनाते हुए चैनलों की प्राइसिंग में ज्यादा पारदर्शी लाना और चैनलों का कंट्रोल कंज्यूमर के हाथों में देना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.' टीवी व्यूअरशिप की लागत में कमी लाने के लिए कंसल्टेशन पेपर लाना घूम फिर कर पिछले दिसंबर वाली स्थिति में आने जैसा होगा. तब ट्राई की तरफ से कहा गया था कि कस्टमर्स अब उसी चैनल के लिए पैसे देंगे जिन्हें वे देखना चाहेंगे. इसके चलते सभी टीवी चैनलों ने अपनी प्राइसिंग अलग तय करने लगे. इस साल 1 फरवरी को लागू यह रूल पूरे भारत मे हो चुका है.
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