मुंबई: महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा में संविधान और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे विचारधाराओं की लड़ाई बताया, जहां एक ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के जरिए देश चलाने की बात करते हैं, जबकि बीजेपी इसे खाली दस्तावेज समझती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि "संविधान खाली नहीं है, इसमें गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज है," और कहा कि इसे पढ़े बिना इसकी गहराई को समझना मुमकिन नहीं।
दरअसल, राहुल गांधी की सभा में बंटी संविधान की कॉपियों का वीडियो सामने आया था, जिसमे बाहर तो भारत का संविधान लिखा था, लेकिन अंदर के पेज कोरे थे, जिसके बाद आरोप लगा था कि कांग्रेस संविधान के नाम पर नोटबुक बाँट रही है। अब इस घटना के 4-5 दिन बाद राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने संविधान को देश की आत्मा बताया, जिसमें आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अंबेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले की सोच समाई हुई है। उन्होंने आदिवासी शब्द पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी "भारत के पहले निवासी" हैं और जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार है, जबकि बीजेपी और आरएसएस उन्हें 'वनवासी' कहकर उनके अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। उनके अनुसार, 'आदिवासी' का मतलब है "पहले मालिक," जबकि 'वनवासी' कहने का अर्थ है कि उनके पास जल, जंगल, जमीन पर अधिकार नहीं है।
राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को भी फिर से दोहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासी कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें आदिवासियों की कितनी भागीदारी होती है? उन्होंने कहा कि केवल जातीय जनगणना से ही आदिवासियों की वास्तविक भागीदारी का पता चलेगा। महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने यहां के कई प्रोजेक्ट्स को दूसरे राज्यों में भेज दिया, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियों के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति से करीब पांच लाख रोजगार महाराष्ट्र से छिन गए हैं, जिसके कारण यहां के युवा बेरोजगार हो रहे हैं।
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