'तीन तलाक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं..', पीएम मोदी बोले- UCC पर लोगों को भड़काया जा रहा, भाजपा दूर करेगी हर भ्रम

भोपाल: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार (27 जून) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 5 वन्दे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, इसमें से दो वन्दे भारत ट्रेनें मध्य प्रदेश को मिली हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्यप्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। वहीं, 3 हजार भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी के सामने मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि, 'तीन तलाक से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोटबैंक के भूखे हैं। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code -UCC) पर लोगों को भड़का रहे हैं। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। पीएम मोदी ने कहा कि, UCC पर हर भ्रम को भाजपा दूर करेगी।

तीन तलाक को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि, 'जो भी तीन तलाक का पक्ष लेते हैं, वकालत करते हैं, ये वोटबैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से नुकसान का दायरा बड़ा है। काफी अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल विदा करता है। 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है, तो उसका भाई, पिता सब बेटी की चिंता में दुखी हो जाते हैं।' पीएम मोदी ने कहा कि, 'तीन तलाक का इस्लाम से ताल्लुक होता, तो विश्व के मुस्लिम बहुल्य देश इसे क्यों खत्म करते ? मिस्र में 90% से अधिक सुन्नी मुस्लिम हैं। वहां 80-90 साल पहले यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। यदि तीन तलाक इस्लाम का आवश्यक अंग है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है ? मुस्लिम बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा जुल्म करने की खुली छूट चाहते हैं। इसीलिए मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां भाजपा और मोदी के साथ खड़ी हैं।'

इस दौरान  उत्तर प्रदेश की भाजपा कार्यकर्ता रानी चौरसिया ने पीएम मोदी से पूछा कि, तीन तलाक और UCC को लेकर मुस्लिम भाई-बहनों का भ्रम कैसे दूर करें? इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि, 'आज हम देख रहे हैं कि UCC के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश किस तरह चल सकता है। भारत के संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ।'

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