देहरादून: प्रदेश के शिक्षकों की पदोन्नति की समस्याएं हों या सरकारी डिग्री कॉलेजों की, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत होने वाले समयबद्ध विकास कार्यक्रम हों. इन सभी समस्याओं का समाधान अब तेजी से किया जाएगा. वही दूसरी ओर उच्च शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए लालफीताशाही बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेंगी. सरकार द्वारा उक्त समस्याओं से सम्बंधित पत्रावलियों का निस्तारण लगातार सात कार्य दिवसों के भीतर करने के निर्देश जारी किये गए हैं.
वास्तव में देखा गया है कि छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर पत्रावलियां उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन और शासन से निदेशालय के इर्द-गिर्द भटकती रही हैं. लेकिन अब कोशिशे है कि भविष्य में इस तरह की कार्य योजना देखने को नहीं मिलेगी. अब इन समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा. इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्रालय में यह कई प्रकार की शिकायते पहुँची थी कि जो मामले गंभीर और महत्वपूर्ण है, उनके साथ-साथ छोटी से छोटी समस्या को हल करने में भी लम्बी समयावधि व्यतीत हो रही हैं.
इसी वजह से शिक्षकों और प्राचार्यो की पदोन्नति और तैनाती के साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेजों में निर्माण कार्यो और अन्य बुनियादी सुविधाएं जुटाने और रूसा के तहत होने वाले कार्यो को समय पर फैसले और कार्यवाही के निर्देश विभागीय बैठकों में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत की ओर से दिए जा चुके हैं. साथ ही किसी भी प्रकार के कार्य में ढीलपोल आदि भी बर्दाश नही की जाएगी. इस सम्बन्ध में मंत्रालय के निर्देश पर उच्च शिक्षा अपर सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने निर्देश जारी किए हैं.
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