नई दिल्ली: 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में साजिश के आरोपों का सामना कर रहे एक प्रमुख व्यक्ति उमर खालिद को झटका लगा है क्योंकि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला दूसरी बार है जब अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, इससे पहले मार्च 2022 में भी उसे जमानत देने से इनकार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में विफल रहने के बाद, खालिद ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली अपनी पिछली याचिका को वापस लेने के बाद नए सिरे से जमानत मांगी। खालिद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बदली हुई परिस्थितियों और ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक नए जमानत आवेदन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की जानकारी दी।
उमर खालिद, जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम और अन्य के साथ फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ मामला गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न आरोपों से जुड़ा है। खालिद पर विशेष रूप से यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के तहत आरोप हैं।
क्या दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली जमानत ? दिल्ली कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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