केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 6,700 करोड़ रुपये है। कैबिनेट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) के संशोधित लागत अनुमान को 6,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के प्रति प्रधानमंत्री @NarendraModi की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है।

यह परियोजना अंतर-राज्य पारेषण और वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र का कुल आर्थिक विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर-राज्य पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह योजना असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के छह लाभार्थी राज्यों के साथ मिलकर ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) पावरग्रिड के माध्यम से लागू की जा रही है।  इस योजना को दिसंबर 2021 तक चालू करने का लक्ष्य है।

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