'कम मतदान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार..', अब्दुल्ला के आरोप पर क्या बोले नड्डा ?

'कम मतदान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार..', अब्दुल्ला के आरोप पर क्या बोले नड्डा ?
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श्रीनगर: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 'कम मतदान' के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया था। नड्डा ने अब्दुल्ला के दावों को खारिज करते हुए कहा, "वह गणित में खराब हैं।"

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने मतदान में सुधार पर जोर देते हुए कहा, "अगर कोई मतदान प्रतिशत देखना चाहता है, तो यह 6 से 8 प्रतिशत हुआ करता था, लेकिन आज यह 58 से 60 प्रतिशत है। अगर वह (अब्दुल्ला) गणित में खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले चरण में 60 प्रतिशत और दूसरे चरण में 58 प्रतिशत मतदान हुआ था।" गुरुवार को उमर अब्दुल्ला ने मतदान प्रतिशत पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि 'मतदाताओं के कम प्रतिशत' के लिए केंद्र सरकार "आंशिक रूप से जिम्मेदार" है। उन्होंने कहा, "मुझे थोड़े अधिक मतदान की उम्मीद थी क्योंकि बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया गया था। कोई हमला नहीं हुआ। मतदाताओं को दबाने और धमकाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इस स्थिति के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उच्च मतदान को सामान्य स्थिति के संकेत के रूप में पेश करने की कोशिश की है।"

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 57.31 प्रतिशत मतदान हुआ। आयोग ने अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मतदान दर की सूचना दी, जिसमें बडगाम में 62.98 प्रतिशत, गंदेरबल में 62.51 प्रतिशत, पुंछ में 73.80 प्रतिशत, राजौरी में 70.95 प्रतिशत, रियासी में 74.70 प्रतिशत और श्रीनगर में 29.81 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान बडगाम, गंदेरबल, पुंछ और जम्मू क्षेत्र के राजौरी, रियासी और श्रीनगर सहित छह जिलों में हुआ। 18 सितंबर को हुए पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए कुल 25.78 लाख मतदाता मतदान करने के पात्र थे।

तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। ये विधानसभा चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में पिछले चुनावों के लगभग एक दशक बाद हो रहे हैं और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से ये पहले चुनाव हैं।

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