खुशखबरी : अब सरकारी अस्‍पतालों में होगा फ्री अल्‍ट्रासाउंड

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए. अब से सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जांच भी मुफ्त होगी, जल्द ही इस फैसले का आदेश भी जारी किया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके. अब तक सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क 100 पैथोलॉजिकल टेस्ट और निःशुल्क एक्स-रे सुविधा जनता को दी जाती है.

ई-रिक्शा हुए वैट मुक्त

कैबिनेट ने CM के ड्रीम प्रोजेक्ट 'शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा की मुफ्त वितरण योजना' के अंतर्गत वितरण के लिए मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को वैट मुक्त कर दिया है. अब इसे कर मुक्त वस्तुओं में शामिल किया गया है. 

कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले

* कैबिनेट ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए 20 फरवरी, 2013 को मार्ग निर्देशिका में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

* सौर ऊर्जा से चलने वाले 215 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 15 डेवलपर को मिली मंजूरी.

* कैबिनेट ने प्रदेश में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खोलने एंव प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अनुदानों और शर्तों के अधीन मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

* कैबिनेट ने बहराइच के पयागपुर को नई तहसील के रूप में सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। जनहित और प्रशासनिक दृष्टि से, निर्धारित मानक में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए इस नई तहसील के गठन का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्यालय पयागपुर होगा.

* दालों पर जमाखोरी रोकने के लिए के लिए भी सरकार ने बैठक में गंभी कदम उठाए हैं.

* एटा के गांव मलावन में जवाहरपुर 660 मेगावाट दो तापीय परियोजना की स्थापना की जाएगी.

*चीनी उद्योग, को-जनरेशन और आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 में बदलाब किए जाएंगे.

* ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावली को पब्लिश करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया.

* अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के प्रस्तर 5.7 में भी बफ्लाब किए जाएंगे.

* कैबिनेट ने PCDF के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीविकरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है.

* कैबिनेट ने राजकीय निर्माण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे भवन निर्माण के कार्यों के मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की वर्तमान में लागत सीमा को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.