UP के लोगों को मिलेगी एक और सौगात, गंगा एक्सप्रेस वे को मिली पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी दरअसल यहाँ के लोगों को अब एक और एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। जी दरअसल यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है इस मंजूरी के बाद टेंडर की प्रकिया होगी और फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मिली जानकारी के तहत यह एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा और पूरी तरह प्रवेश नियंत्रित होगा। इसी के साथ यह मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग (NH-334) पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाइपास (NH-19) पर जुडापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा।

आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 20 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी के सचिव द्वारा पर्यावरण मंजूरी (EC) जारी कर दी गयी है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और वन मंत्रालय (भारत सरकार) की अधिसूचना-2006 के अंतर्गत प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। कहा जा रहा है इसी अधिसूचना के तहत गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मंजूरी ली गई है। खबरों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रकिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

ऐसा कहा जा रहा है कि टेंडर फाइनल होते ही एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मिली जानकारी के तहत इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36230 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के विकास हेतु पी।पी।पी। (टॉल) मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, ऑपरेट और ट्रांसफर (डी।बी।एफ।ओ।टी) पैटर्न पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

आपको यह भी बता दें कि यह एक्सप्रेसवे 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। कहा जा रहा है यह एक्सप्रेसवे 06 लेन का होगा जिसे बाद में बढ़कर 08 लेन तक किया जा सकेगा। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही शुरू किया जा चुका है और अब तक लगभग 94 फीसदी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है।

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