धामी कैबिनेट के पिटारे से बाहर आए लुभावने फैसले, जानिए किसको क्या लाभ और राहत?

देहरादून: विधानसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल के पिटारे से एक बार फिर कई लाभदायी फैसले बाहर आए। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का निर्णय लिया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन स्कीम के तहत वृद्धा, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया। पिछली मंत्रिमंडल में वृद्धा व विधवा पेंशन 1400 रुपये तथा पति व पत्नी दोनों को पेंशन के फायदे देने का फैसला लिया गया था।

मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले:-
* उद्यान विभाग के 94 बगीचे लीज पर देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।-संगध पौध केंद्र सेलाकुई में तैनात संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि का फैसला-जैविक खेती अधिनियम की नियमावली बनीं, मंत्रिमंडल की अनुमति-नर्सरी अधिनियिम की नियमावली को मंजूरी-स्टेट डाटा सेंटर 2022 नीति को मंजूरी-नई तहसीलदार सेवा नियमावली को मंजूरी-सीएम दाल पोषित योजना में सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं का ढुलान खर्च 18 रुपये स्थान पर 50 रुपये प्रति कुंतल किया।
* औद्योगिक सेक्टर सिडकुल ऊधम सिंह नगर में जो भी सड़कों की मरम्मत लोनिवि करेगा। पेयजल तथा पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के तहत विभागीय सचिव से वेतन भुगतान होगा।
* सरकार चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को जॉब देगी।
* पेयजल तथा जलसंस्थान में तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभागीय सचिव के जरिए होगा। 
* गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा प्राप्त होगा।
* आपदा प्रबंधन विभाग के तहत उत्तराखंड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केंद्र बनेगा।
* पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल तथा रिजार्ट्स को भवन बायलॉज में राहत दी गई।
* व्यक्तिगत सुरक्षा नियमावली 2021 को अनुमति दी गई। वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को अनुमति।
* पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का फैसला लिया गया। आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का फैसला।
* शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का फैसला।
* यूजीसी के तहत नियुक्ति में PHD की अनिवार्यता के लिए संकाय में तैनात सदस्यों के 20 प्रतिशत को अध्ययन अवकाश की मंजूरी होगी। 
* नायब तहसीलदार के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में संशोधन कर प्रशिक्षण की अवधि जोड़ने का फैसला।
* लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर और मदारपुर में 32.39 है. जमीन को सिडकुल को स्थानांतरित होगी।
* नगर पालिका परिषद गरूड दफ्तर के लिए 0.56 हैक्टेयर भूमि निशुल्क देने का फैसला। 
* केंद्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के तहत विद्युत केबल कार्य के लिए 3491 करोड़ रूपये की अनुमति।
* पिटकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी।
* किच्छा में AIIMS की स्थापना के लिए सिडकुल की जमीन के एवज में ग्राम खुर्पिया में जमीन दी जाएगी।
* उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तमाम अनुभागों के श्रेणी ख के पदों का पुनर्गठन को अनुमति।
* उत्तराखंड उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) व  उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली को अनुमति।
* एडीबी से वित्त पोषित पारेषण सुदृढ़ीकरण तथा वितरण सुधार समारोह के तहत फंडिंग पैटर्न को अनुमति।

मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम लॉ बोर्ड को क्यों बताया फतवा फैक्ट्री ?

‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ के चक्कर में खतरे में पड़ी लड़कियों की जान, कांग्रेस बोली, 'वैष्णो देवी में भी...'

केरल भाजपा ने नेता की हत्या की एनआईए जांच की मांग की