देहरादून: हाल ही में एक सप्ताह में दूसरी बार प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. वहीं सूत्रों का कहना है कि बीते बीते बुधवार को हुई पहली ई-कैबिनेट में तकनीकी कारणों से कुछ प्रस्ताव नहीं रखे जा सके थे. जंहा इसी के चलते मुख्यमंत्री ने रविवार को सरकारी अवकाश के बावजूद बैठक बुलाई है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि सचिवालय में शाम चार बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. कृषि, अकृषि और व्यवसायिक भूमि की नई सर्किल दरों पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा. लेकिन यह प्रस्ताव पहले भी मंत्रिमंडल के समक्ष आया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में मामूली संशोधन करने के निर्देश देकर प्रस्ताव स्थगित कर दिया था.
वहीं यह भी कहा जा रहा यही कि अब संशोधित प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है. वहीं अटल आयुषमान योजना के तहत कर्मचारियों को लाभ देने का मामला भी लंबे समय से विचाराधीन है. इसके अलावा पेयजल निगम और जल संस्थान के साथ सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण का प्रस्ताव बैठक में रखे जा सकते हैं. वहीं, सरकारी वाहनों की खरीद प्रक्रिया की नई दरों के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है.
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