डेमोग्राफी चेंज पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, शुरू किया नागरिकों का सत्यापन अभियान

देहरादून: उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलावों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासन ने राज्य के निवासियों की जांच के लिए 'सत्यापन अभियान' शुरू किया है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और 'लव जिहाद' की घटनाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सीएम धामी के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है।

शनिवार (7 सितंबर 2024) को डीजीपी अभिनव कुमार ने घोषणा की कि राज्य पुलिस ने निवासियों की पहचान सत्यापित करने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है, खासकर पहाड़ी जिलों में जहां इस बात की आशंका है कि बाहरी बस्तियों ने स्थानीय जनसांख्यिकी को बदल दिया है। डीजीपी कुमार ने कहा कि चूंकि 2011 के बाद से कोई जनगणना अपडेट नहीं हुई है, और इन क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों की धारणा को देखते हुए, इस अभियान का उद्देश्य इन चिंताओं का आकलन करना और उनका समाधान करना है।

दरअसल, 2011 में हुई पिछली जनगणना के दौरान उत्तराखंड की कुल आबादी करीब 1.10 करोड़ थी। इसमें से करीब 84 लाख आबादी हिंदू थी, जो कुल आबादी का 83% थी। वहीं, मुसलमानों की आबादी 14.06 लाख यानी 13.9% और सिखों की आबादी 2.34% थी। गौरतलब है कि 2001 की जनगणना में राज्य में मुसलमानों की आबादी 10.12 लाख थी। DGP कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि वयस्क अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण के इरादे से बनाए गए किसी भी रिश्ते की मौजूदा कानूनों के तहत जांच की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को परेशान करना नहीं है, बल्कि वास्तविक चिंताओं को दूर करना है।

उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे, धारचूला और चमोली के नंदानगर जैसे पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुए तनाव के कारण स्थानीय हिंदू संगठनों ने मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया है। उनका तर्क है कि यह देवभूमि के रूप में जाने जाने वाले उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने की एक सोची-समझी योजना का हिस्सा है। कथित लव जिहाद की घटनाओं से संबंधित चिंताओं और विरोधों के जवाब में, सीएम धामी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनसांख्यिकीय बदलावों के दावों का समाधान करने के लिए सत्यापन अभियान का आदेश दिया।

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