देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) समिति का कार्यकाल 15 दिन बढ़ा दिया है। मसौदा समिति द्वारा 2 फरवरी को UCC मसौदा प्रस्तुत करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूड़की में यह घोषणा की। सीएम धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपनी अयोध्या यात्रा भी रद्द कर दी है और विधानसभा में विधेयक पेश करने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल आज 26 जनवरी को समाप्त हो गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, समिति का कार्यकाल पहले ही तीन बार बढ़ाया जा चुका है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट उपलब्ध होते ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और पूरे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि राज्य में तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह पंजीकरण, बहुविवाह, गोद लेना, माता-पिता का भरण-पोषण, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार सभी यूसीसी का हिस्सा होंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार वंचितों के प्रति करुणा की भावना के साथ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के विकास, कल्याण और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।
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