देहरादून: उत्तराखंड के 5 जिलों में जल्द से जल्द लंबित मामलों के निपटारे के लिए मोबाइल कोर्ट आरंभ होने जा रही है. 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के परिसर से इन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. दरअसल, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भौगोलिक परिस्थितियों के चलते लोगों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है.
पीड़ितों को कोर्ट में पहुंचने में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों के कारण भी न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं. जल्दी न्याय के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की पहल पर 5 जिलों में 5 मोबाइल ई-कोर्ट का ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है. मोबाइल ई-कोर्ट वैन पूरी तरह सुविधाओं से लैस होगी. इसमें कोर्ट रूम से लेकर प्रिंटर, कंप्यूटर समेत इंटरनेट और अन्य आवश्यक उपकरण भी होंगे. ई-कोर्ट में संभव होने पर मौके पर ही प्रकरण का निपटारा किया जा सकेगा.
बता दें कि इन मोबाइल ई-कोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी उन जिलों के जिला न्यायाधीश की होगी. जिला जज ही यह फैसला लेंगे कि मोबाइल वैन को दूरदराज के किन क्षेत्रों और किन मामलों के निपटारे के लिए भेजा जाए .
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