नई दिल्ली : अपने घर का सपना देखने वालों के लिए शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को जीएसटी के तहत सर्विस टैक्स से छूट देने की वकालत की है, ताकि कम लागत वाले मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें. उल्लेखनीय है कि नायडू ने रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में राज्यों से कहा कि वे किफायती आवासीय परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दें तथा अन्य के लिए इसे युक्तिसंगत बनाएं.
नायडू ने आश्वस्त किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से कीमतें नहीं बढ़ेंगी और किफायती आवास खंड के लिए तो निश्चित तौर पर नहीं बढ़ेंगी. नायडू ने कहा कि इस समय किफायती आवास खंड को सेवा कर से छूट है. मेरा मंत्रालय इस क्षेत्र को जीएसटी के तहत भी यह छूट जारी रखने की जरूरत का मुद्दा वित्त मंत्रालय के सामने पहले ही उठा चुका है.
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बिल्डरों से मकान खरीदने वालों से किए वादे को पूरा करने और समय पर उसकी डिलीवरी करने को कहा. वहीं जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों ने मौजूदा परियोजनाओं को नए रीयल्टी कानून से छूट दिए जाने की मांग की.
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