शिमला: भूमि खरीद केस में तनावों में आए जयराम सरकार के मंत्रीमंडल मंत्री के विरुद्ध विजिलेंस की आरंभिक जांच पूर्ण हो गई है, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं. परिक्षण में पता चला है कि भूमि खरीद के लिए सरकार के सारे नियम धता बताते हुए, अनुबंध किए गए. राज्य में लैंड होल्डिंग को लेकर बने 1971 के हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट के मुताबिक, एक फ़ैमिली के पास सामान्य इलाके में 150 बीघा से अधिक भूमि नहीं हो सकती.
साथ ही इसमें कई मानकों को आधार बनाकर भिन्न-भिन्न लैंड होल्डिंग की मंजूरी दी गई है. विजिलेंस ने परिक्षण पूर्ण कर सरकार के सुपुर्द कर दी है, अब कार्रवाई के लिए गेंद सरकार के पाले में है. सूत्रों के मुताबिक, परिक्षण में मंत्री के पास मंजूरी से कई गुना अधिक भूमि होने की पुष्टि हुई है. करोड़ों की भूमि को संबंधी के नाम दर्ज कराने में भी सरकार को अत्यधिक वित्तीय हानि पहुंचाया गया है. भूमि का कई गुना कम कीमत पर सौदा किया.
वही इससे गवर्मेंट को सेल डीड के लिए स्टांप एक्ट के चलते लगने वाले स्टांप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को हानि हुई है. ब्यूरो की परिक्षण में सामने आए तथ्यों के पश्चात् अब सरकार मंथन में जुटी हुई है. चूंकि विजिलेंस की नियमित जांच तथा एफआईआर न कराने पर सरकार को आने वाले मानसून सत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सत्र से पूर्व ही मिनिस्टर के भविष्य पर निर्णय ले सकती है.
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