मेरठ एसपी के वायरल वीडियों पर केंद्रीय मंत्री नकवा ने दी प्रतिक्रिया, कहा-अगर सच तो, निंदनीय...

शनिवार को मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो पूरे देशभर में वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद दिग्गज नेताओं के बीच भी बहस छिड़ गई. वहीं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अगर यह वीडियो सच है तो यह निंदनीय है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.

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अपने बयान में केंद्रीय मंत्री ने कहा है, 'अगर यह सच है कि एसपी ने वीडियो में यह बयान दिया है, तो यह निंदनीय है. उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'किसी भी स्तर पर हिंसा, पुलिस द्वारा हो या भीड़ द्वारा, यह अस्वीकार्य है. यह लोकतांत्रिक देश का हिस्सा नहीं हो सकता. पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्दोष हैं, वे पीड़ित न हों.'

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बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मेरठ एसपी सिटी अखिलेश नारायण के वायरल वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. साथ ही उन्होंने मेरठ एसपी सिटी को बर्खास्त करने की भी मांग की है.

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1 उत्तरप्रदेश सहित पूरे देश में वर्षों से रह रहे मुसलमान भारतीय है ना कि पाकिस्तानी अर्थात् CAA/NRC के विरोध-प्रदर्शन के दौरान खासकर उत्तर प्रदेश के मेरठ SP सिटी द्वारा उनके प्रति साम्प्रदायिक भाषा/टिप्पणी करना अति निन्दनीय व दुर्भाग्यपूर्ण.

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2. ऐसे सभी पुलिसकर्मियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिये और दोषी होने के सही सबूत मिलने पर फिर उनको तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करना चाहिये. बी.एस.पी. की यह माँग है.

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मायावती ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्षों से रह रहे मुसलमान भारतीय है ना कि पाकिस्तानी यानी सीएए/एनआरसी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान खासकर उत्तर प्रदेश के मेरठ एसपी सिटी द्वारा उनके प्रति साम्प्रदायिक भाषा/टिप्पणी करना अति निन्दनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है.

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उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिये और दोषी होने के सही सबूत मिलने पर फिर उनको तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करना चाहिये. बीएसपी की यह मांग है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि 'भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.' 'भाजपा ने संस्थाओं में इस कदर साम्प्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कद्र ही नहीं है.'

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