Voda-Idea के लिए सरकार की मदद के बिना मुश्किल है बकाया चुकाना

अपनी माली हालत से जूझ रही वोडाफोन आइडिया कंपनी ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखा है| वहीं जिसमें कंपनी ने कहा है कि सरकार की मदद के बिना समायोजित सकल आय (एजीआर) का पूरा सांविधिक बकाया चुकाना संभव नहीं है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि सरकार यदि तत्काल मदद करती है तो एजीआर चुकाया जा सकता है। कंपनी ने संचार मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें उसने मांग की है कि संकट से गुजर रहे दूरसंचार उद्योग की मदद के लिए सरकार को आधार कीमत की व्यवस्था लागू करनी चाहिए और शुल्क में कटौती भी करनी चाहिए।इसके साथ ही पत्र में कंपनी ने अपने सांवधिक बकाया को किश्तों में चुकाने की अनुमति भी मांगी है।

ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी पर 53,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सांविधिक बकाया है। हालाँकि वह अभी तक इसका मुश्किल से सात फीसद ही भुगतान कर पाई है। इसके अलावा कंपनी ने कहा, 'उसकी माली हालत ठीक नहीं है।' वह अपने उत्तरदायित्व को तभी पूरा कर सकती है| वहीं जब सरकार सांविधिक बकाया पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज को किश्तों में चुकाने का विकल्प दे।

इसके साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत इकट्ठा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बकाये का भुगतान कर दे। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि सरकार के जीएसटी बकाये का समायोजन करने से उसे सांविधिक बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। वहीं कंपनी को खुद के आकलन के आधार पर सरकार से जीएसटी क्रेडिट बकाये के रूप में लगभग 8,000 करोड़ रुपये चाहिए। कंपनी ने मौजूदा समय में अपने 10,000 कर्मचारियों और 30 करोड़ ग्राहकों का हवाला देखकर सरकार से समर्थन की मजबूत अपील की है। 

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