मतदाता को नहीं है उम्मीदवार की हर संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे पर्याप्त मूल्य की न हों या विलासितापूर्ण जीवन शैली को प्रतिबिंबित न करें। एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेजू से निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि के चुनाव को बरकरार रखते हुए आया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मतदाता को किसी उम्मीदवार की प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि एक चुनावी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी से अप्रासंगिक मामलों के संबंध में गोपनीयता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार शामिल थे, ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कारिखो क्रि के चुनाव को शून्य घोषित किया गया था। याचिका में, कारिखो क्रि के प्रतिद्वंद्वी ने दावा किया था कि विधायक ने अपना नामांकन दाखिल करते समय अपनी पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाले तीन वाहनों का खुलासा नहीं करके "अनुचित प्रभाव डाला" है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारिखो क्रि द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले वाहन या तो उपहार में दे दिए गए थे या बेच दिए गए थे। इस प्रकार, शीर्ष अदालत ने कहा कि वाहनों को अभी भी क्रि के परिवार के स्वामित्व में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि कारिखो क्रि को अपनी संपत्ति के सभी विवरणों का खुलासा करना चाहिए था क्योंकि मतदाताओं का जानने का अधिकार पूर्ण था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हम इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि उम्मीदवार को मतदाताओं द्वारा जांच के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। उनकी निजता का अधिकार अभी भी उन मामलों के संबंध में जीवित रहेगा जो मतदाता के लिए कोई चिंता का विषय नहीं हैं या सार्वजनिक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक हैं। किसी उम्मीदवार के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा न करना दोष नहीं माना जाएगा। हालाँकि, अदालत ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को "उनकी उम्मीदवारी पर पर्याप्त प्रभाव" पड़ता है तो उन्हें संपत्ति का खुलासा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "यह आवश्यक नहीं है कि एक उम्मीदवार कपड़े, जूते, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्नीचर जैसी चल संपत्ति की प्रत्येक वस्तु की घोषणा करे, जब तक कि वह इतनी मूल्यवान न हो कि वह अपने आप में एक बड़ी संपत्ति बन जाए या उसकी जीवनशैली के संदर्भ में उसकी उम्मीदवारी को प्रतिबिंबित न करे और जिसक खुलासा करना जरूरी न हो।“ 

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