जल संकट: अब बैंगलोर में मनमानी नहीं कर पाएंगे टैंकर वाले, राज्य सरकार ने तय किए रेट

बैंगलोर: कर्नाटक की राजधानी  बेंगलुरु में जल संकट के बीच अवैध जल टैंकर संचालन पर कार्रवाई करते हुए, जिला प्रशासन ने चार महीने की अवधि के लिए 200 निजी टैंकरों के लिए दरें तय की हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब निजी टैंकरों ने अपनी कीमतें दोगुनी कर दी हैं क्योंकि कर्नाटक की राजधानी पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही है।

बेंगलुरु शहर में पानी की आपूर्ति के लिए लगभग 200 निजी टैंकरों को अनुबंध के आधार पर तैनात किया गया है। बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्लूएसएसबी) की अपील के बाद बैंगलोर शहर के जिला कलेक्टर ने टैंकर दरों का मानकीकरण किया। 5 किमी के भीतर की दूरी के लिए, 6,000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत 600 रुपये होगी। 8,000 लीटर और 12,000 लीटर के टैंकर की कीमत क्रमशः 700 रुपये और 1,000 रुपये होगी। ये दरें जीएसटी के साथ लागू हैं। 

5 किमी से अधिक और 10 किमी के भीतर की दूरी के लिए, 6,000 लीटर पानी के टैंकर के लिए 750 रुपये तय किए गए हैं। 8,000 लीटर और 12,000 लीटर के टैंकर के लिए क्रमशः 850 रुपये और 1,200 रुपये का भुगतान करना होगा। बेंगलुरु की करीब 60 फीसदी आबादी टैंकर के पानी पर निर्भर है। कई निवासियों ने निजी टैंकरों द्वारा 12,000 लीटर के टैंकर के लिए 1,800 रुपये से 2,000 रुपये के बीच शुल्क वसूलने की शिकायत की है।

बेंगलुरु जल संकट: बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी 

जल संकट के कारण कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा सचेत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और एक सप्ताह के भीतर निर्णायक कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट किया, "कांग्रेस ने बेंगलुरु के नागरिकों को विफल कर दिया है। शहर के जल संकट को नजरअंदाज कर दिया गया है और अवैज्ञानिक उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राज्य सरकार उन्हें संबोधित करने में विफल रहती है, तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी और बेंगलुरु के हित के लिए लड़ेगी।" .

सूर्या ने आगे कहा कि सैकड़ों अपार्टमेंट में पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है और शहर के लगभग 50% बोरवेल सूख गए हैं। सूर्या ने कहा कि, "विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि मानसून विफल हो जाएगा, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि वे टैंकरों को अपने कब्जे में ले लेंगे। यह पहले से मौजूद आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित कर रहा है और समस्या को और बढ़ाने में योगदान दे रहा है।''

सूर्या ने कहा कि उन्होंने बीडब्ल्यूएसएसबी अध्यक्ष से मुलाकात की और सुझाव दिया कि औद्योगिक परिसरों को गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "कई औद्योगिक परिसर निर्माण गतिविधियों के लिए बहुत अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी थोक उपयोगकर्ताओं को गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए उपचारित पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "शहर में उपचारित 1300 एमएलडी पानी को झीलों में भी भेजा जाना चाहिए ताकि जलभृत रिचार्ज हो जाएं और बोरवेलों को नया जीवन मिल सके।" कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के 136 तालुकों में से 123 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और 109 तालुक गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इससे पहले, बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कांग्रेस सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी ने अपने वादे पूरे किए हैं और "झूठ की फैक्ट्री" के रूप में भाजपा की बयानबाजी की आलोचना की।

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