बैंगलोर: कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि प्रशासन केवल राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने को लेकर शासन स्तर पर विचार कर रहा है और बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, "हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है।" उन्होंने कहा कि वह केवल एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि, "सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है।"
यह पूछे जाने पर कि क्या यह इस शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा, सीएम ने कहा कि शासन स्तर पर चर्चा के बाद ऐसा किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण उनके उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्कार्फ पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्होंने कहा था कि पोशाक और भोजन का चुनाव व्यक्तिगत है। हिजाब पर घोषणा को लेकर कांग्रेस सरकार को विपक्षी भाजपा की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने कहा कि सरकार के इस कदम से शैक्षिक स्थानों की "धर्मनिरपेक्ष प्रकृति" के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र ने सिद्धारमैया पर शैक्षणिक माहौल को 'खराब' करने का आरोप लगाया। उन्होंने फैसले को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया और कांग्रेस पार्टी पर "फूट डालो और राज करो" और "तुष्टीकरण की राजनीति" करने का आरोप लगाया। विजयेंद्र ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की अनुमति देने का मुख्यमंत्री का निर्णय अनावश्यक था, उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के किसी भी बच्चे ने हिजाब की मांग नहीं की थी।
उन्होंने कहा कि, 'शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक की अनुमति देकर सिद्धारमैया सरकार युवा दिमागों को धार्मिक आधार पर विभाजित कर रही है, जो संभावित रूप से समावेशी सीखने के माहौल में बाधा डाल रही है।' भाजपा के राज्य प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि विभाजनकारी प्रथाओं पर शिक्षा को प्राथमिकता देना और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जहां छात्र धार्मिक प्रथाओं के प्रभाव के बिना शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पिछली बीजेपी सरकार ने 2022 में कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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