'शादियों में 100 से अधिक मेहमान और 10 से अधिक व्यंजन न हों..', लोकसभा में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह ने पेश किया बिल

नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार (4 अगस्त) को विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय की रोकथाम विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने जनवरी 2020 में निजी सदस्य के रूप में यह विधेयक पेश किया था। नए विधेयक का उद्देश्य समारोहों में मेहमानों की संख्या पर लिमिट लगाना है। नवविवाहितों को उपहारों पर खर्च की जाने वाली राशि को सीमित करने के साथ ही, शादियों में कितने मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा और कितने व्यंजन परोसे जाएंगे, इन सब पर लगाम लगाने के लिए यह बिल लाया गया है। इस कानून के पीछे प्राथमिक उद्देश्य ऐसे अवसरों से जुड़े "फिजूल खर्च" पर अंकुश लगाना है।

इसके अलावा, प्रस्तावित विधेयक में गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों, समाज के कमजोर वर्गों या धर्मार्थ गतिविधियों में लगे गैर-सरकारी संगठनों जैसे वंचितों के समर्थन के लिए दान करने के लिए असाधारण उपहारों से ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। पंजाब में खडूर साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य असाधारण शादियों की संस्कृति को समाप्त करना है, जो अक्सर विशेष रूप से दुल्हन के परिवार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालती है। इस विधेयक के पीछे के उद्देश्य को समझाते हुए उन्होंने कहा कि, “मुझे ऐसी कहानियाँ मिलीं कि कैसे लोगों को भव्य तरीके से विवाह संपन्न करने के लिए अपने भूखंड, संपत्तियां बेचनी पड़ीं और बैंक ऋण का विकल्प चुनना पड़ा। शादियों पर होने वाले फिजूल खर्च में कटौती से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि तब लड़की को बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा।'

गिल ने खुलासा किया कि बिल का विचार उनके मन में तब आया जब वह 2019 में फगवाड़ा में एक शादी में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में, उन्होंने व्यंजनों के साथ 285 ट्रे का भव्य प्रदर्शन देखा, जिनमें से लगभग 129 ट्रे अछूती रह गईं और बेकार हो गईं। उनसे एक चम्मच भी भोजन नहीं लिया गया। इस अवलोकन ने उन्हें विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तावित विधेयक में दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवारों से शादी में आने वाले मेहमानों की सीमा 100 तय की गई है। यह विधेयक परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या को भी 10 तक सीमित करता है और उपहारों के लिए अधिकतम 2,500 रुपये का मूल्य निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक, गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए योगदान को निर्देशित करने या असाधारण उपहारों के बजाय गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को दान देने की वकालत करता है।

गिल ने कहा, “मैंने इसे सबसे पहले अपने परिवार में लागू किया। इस साल जब मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी की तो 30 से 40 मेहमान थे।'' गिल द्वारा पेश किए गए विशेष अवसरों पर फिजूलखर्ची रोकथाम विधेयक 2020 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, “इन दिनों, विवाह और त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर सामंती की तरह खर्च करना फैशन बन गया है। मेहमानों की सूची बहुत लंबी होती है और भोजन मेनू का लेआउट बहुत बड़ा होता है, जिससे बहुत अधिक बर्बादी होती है। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड या शादी के बाद उपहार बांटने के समय और पैसे की भी काफी बर्बादी होती है। इसी प्रकार त्योहारों पर उपहारों के आदान-प्रदान की प्रथा के कारण भी बहुत अधिक बर्बादी होती है। यह भी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है।”

इसमें आगे कहा गया है, “शादियों में, विशाल भोजन लेआउट, सजावट, बैंड, संगीत और आमंत्रित मेहमानों की संख्या का चलन एक स्टेटस सिंबल और दिखावा का प्रतीक बन गया है। वैसे ही, त्योहारों पर बिना सोचे-समझे उपहारों का आदान-प्रदान बहुत फिजूलखर्ची है। त्यौहार ईश्वर को याद करने और समाज का भला करने का समय होना चाहिए। लेकिन अक्सर, त्योहारों की मूल अवधारणा उस दिखावे में खो जाती है, जो कई लोग फैंसी उपहारों के आदान-प्रदान द्वारा करते हैं। इसके बजाय उस पैसे को दान किया जा सकता है और छोटे उपहार वितरित किए जा सकते हैं।

खाने की बर्बादी पर नजर डालते हुए इसमें कहा गया है, ''दरअसल, खास मौकों पर भारत में खाने की बर्बादी और नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, हर साल लगभग 1.7 बिलियन टन, या मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का लगभग एक-तिहाई, विश्व स्तर पर खो जाता है या बर्बाद हो जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का जिक्र करते हुए बिल में कहा गया है कि भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है।

इसमें कहा गया है, “NFHS4 (2015 और 16) का अनुमान है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 46.8 मिलियन बच्चे अविकसित हैं और यह दुनिया भर में कुल अविकसित बच्चों का एक तिहाई है। भोजन की हानि या बर्बादी जल, भूमि, ऊर्जा, श्रम और पूंजी सहित संसाधनों की एक बड़ी बर्बादी है और यह अनावश्यक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी पैदा करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। अब समय आ गया है कि हमारे देश को इस निरर्थक और फिजूलखर्ची के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हमें तय करना चाहिए कि सौ से अधिक मेहमानों और दस से अधिक व्यंजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।''

बता दें कि, "बड़ी भारतीय शादियों" पर होने वाले फालतू खर्चों को विनियमित और सीमित करने का प्रयास नया नहीं है। दिसंबर 2017 में, मुंबई उत्तर से लोकसभा सांसद, भाजपा के गोपाल चिनय्या शेट्टी ने इसी इरादे से एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश भर में शादियों और संबंधित समारोहों पर अत्यधिक खर्च को रोकना और प्रतिबंधित करना है। इससे पहले, फरवरी 2017 में, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने विवाह (अनिवार्य पंजीकरण और व्यर्थ व्यय की रोकथाम) विधेयक, 2016 पेश किया था। इस विधेयक में शादी में मेहमानों की संख्या और परोसे जाने वाले व्यंजनों को सीमित करने की भी मांग की गई थी और प्रस्तावित किया गया था कि 5 लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों को गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में सहायता के लिए एक शादी पर 10 फीसद योगदान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हालाँकि, इन निजी विधेयकों के संसद में पारित होने की संभावना आम तौर पर कम है। एक थिंक टैंक, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 1952 के बाद से संसद के दोनों सदनों द्वारा केवल 14 ऐसे बिल पारित किए गए हैं।

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