पश्चिम बंगाल में काफी लंबे समय से विरोध किया जा रहा है. सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागिरकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपने राज्य में लागू नहीं करने को लेकर बयान दिया है. बांकुरा में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि हावड़ा में भाजपा के 15 कार्यकर्ता एक आभूषण की दुकान पर गए और सीएए / एनआरसी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे. वे कौन हैं और किसने उन्हें यह अधिकार दिया है? अगर वे आपके घर आते हैं तो किसी को कोई कागज न दें.
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इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बैंक और डाकघर भाजपा का नाम लिए बिना सर्वे कर रहे हैं, वे घर-घर जा रहे हैं. किसी को भी उन्हें किसी तरह की जानकारी देने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार की मंजूरी के बिना वे ऐसा नहीं कर सकते हैं. ममता बनर्जी बुधवार को बांकुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं. उसी दौरान उन्होंने यह बात कही.
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दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है जो उपभोक्ता तिमाही में 75 यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बिजली का बिल नहीं देना होगा. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि चाय के बागानों को अगले दो वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के बीच कोई आयकर नहीं देना होगा.
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