नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार (7 दिसंबर) को कहा कि 1 फरवरी, 2024 को पेश होने वाले बजट में कोई "शानदार घोषणा" नहीं होगी, क्योंकि यह लोकसभा चुनावों के लिए वोट ऑन अकाउंट होगा। उन्होंने कहा कि, "यह सच है कि 1 फरवरी, 2024 को जो बजट घोषित किया जाएगा, वह सिर्फ वोट ऑन अकाउंट यानी 'लेखानुदान' होगा क्योंकि हम चुनावी मोड में होंगे। इसलिए सरकार जो बजट पेश करेगी वह सिर्फ सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा जब तक कोई नई सरकार नहीं आ जाती।''
बता दें कि, लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखाजोखा मात्र होता है। इसमें 3-4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन निकालने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए है कि भारतीय संविधान के अनुसार, राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंज़ूरी जरूरी है। लेखानुदान में सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं करती है, जैसे टैक्स दरों में संशोधन या नई योजनाओं की घोषणा आम तौर पर इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि, सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और वो अगले पूरे साल के लिए घोषणाएं नहीं कर सकती, ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि नई सरकार पर पुराना बजट न थोपा जाए। इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा माना जाता है। नई सरकार आने पर भारतीय संविधान उसे साल में दो बार भी बजट पेश करने की इजाजत देता है। इसलिए इस बार केंद्र सरकार ने आम बजट नहीं, बल्कि कुछ महीनों का खर्च चलाने के लिए लेखानुदान पारित करने का फैसला किया है।
CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम में बोलते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि देश 2024 की गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा होगा। इसलिए ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए 1 फरवरी के बजट को वोट ऑन अकाउंट (लेखानुदान) कहा जाता है। सीतारमण ने कहा कि, "उस समय (वोट ऑन अकाउंट में) कोई शानदार घोषणा नहीं होती। इसलिए आपको नई सरकार के आने और जुलाई 2024 में अगला पूर्ण बजट पेश करने तक इंतजार करना होगा।"
1 फरवरी, 2024 को, केंद्रीय सीतारमण लोकसभा में 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश करेंगी। जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, मौजूदा सरकार को आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक व्यय करने की अनुमति देगा।
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