जो राहुल गाँधी के साथ हुआ, वही इमरान खान के साथ हो रहा ? कांग्रेस सांसद चिदंबरम के ट्वीट पर भाजपा ने किया पलटवार

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आरपी सिंह ने शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के उस बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और राहुल गांधी के अयोग्यता मामले के बीच समानता बताई थी। बता दें कि, कार्ति चिदम्बरम ने कहा था कि दोनों मामले दोनों देशों में मुख्य विपक्ष को दबाने के प्रयास थे। इस पर सिंह ने जोर देते हुए कहा कि दोनों मामलों में तुलना का कोई आधार नहीं है।

भाप नेता आरपी सिंह ने शनिवार (5 अगस्त) को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का मामला मानहानि का है और इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि, 'कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ खुद भ्रष्टाचार का आरोप पत्र दाखिल है और अब वह पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सीमा पार भी काम करता है।  राहुल गांधी का मामला मानहानि से जुड़ा है।  इमरान खान का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है. दोनों मामलों के बीच कोई तुलना नहीं है।''  बता दें कि, कार्ति चिदंबरम पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 50 लाख की रिश्वत लेकर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का आरोप है। इसके अलावा कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया मामले में भी CBI और ED दोनों ने गिरफ्तार किया था। फ़िलहाल, कार्ति चिदंबरम जमानत पर हैं ।

उल्लेखनीय है कि, आरपी सिंह की प्रतिक्रिया शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम के ट्वीट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि "पाकिस्तान मुख्य विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भारत मॉडल का पालन कर रहा है।" चिदंबरम राहुल गांधी के मोदी उपनाम मानहानि मामले की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें दो साल की आपराधिक मानहानि की सजा हुई, जिसके बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

हालाँकि, सूरत कोर्ट, सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहाँ से उनकी सजा पर फ़ौरन रोक लगा दी, जिससे उनकी सासदी बहाली और चुनाव लड़ने के रस्ते खुल गए। इसी तरह इमरान खान पर भी कोर्ट ने 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के मामले में तीन साल की जेल और पांच साल के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने की सजा सुनाई गई है।

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