यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या ? जानें हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली: पेंशन योजनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को अतीत में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर कई बार सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए और विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा। लेकिन अब भारत सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ऐसे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानना जनता के लिए आवश्यक हो जाता है। आज हम आपके लिए इसी योजना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेकर आए हैं। 

दरअसल, सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विपरीत, जिससे राज्य सरकारों के दिवालिया होने का जोखिम था, UPS एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। UPS को अतीत के वित्तीय नुकसानों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। OPS  में गारंटीकृत भुगतान थे, जो सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए धन की कमी का कारण बन सकते थे। हालाँकि, UPS वित्तीय जिम्मेदारी के साथ पेंशन सुरक्षा को संतुलित करता है।

नई व्यवस्था के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों ही पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इससे एक टिकाऊ मॉडल तैयार होता है, जो राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना वित्तीय समावेशन और स्थिरता के लिए मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। UPS प्रधानमंत्री जन धन योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी अन्य कल्याणकारी पहलों का पूरक है। ये कार्यक्रम भारत की विशाल आबादी के लिए सुरक्षा जाल बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। UPS मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जो लगभग एक से डेढ़ करोड़ लोगों को कवर करता है।

भारत के आकार और विविधता के कारण ऐसी पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है जो लचीली और विश्वसनीय दोनों हो। UPS सेवानिवृत्त लोगों के हितों को वित्तीय वास्तविकताओं के साथ संतुलित करके इसे प्राप्त करता है। यह मोदी सरकार की अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकीकृत पेंशन योजना भारत में पेंशन सुधार के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करती है और राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। जैसे-जैसे भारत विकास कर रहा है, UPS इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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