आखिर क्या है मकोका कानून, जिसके रेडार में आने से बची जैकलीन और नोरा

बाॅलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही पिछले कुछ माह से 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर के केस के कारण चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं अब खबरें है कि पुलिस जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही पर मकोका के अंर्तगत कार्रवाई चाहती हैं लेकिन लीगल सेल ने हरी झंडी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहिणी जेल से ठगी का मायावी जाल फैलाने वाले 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी एक्ट्रेस लीना मारिया सहित 11 के विरुद्ध मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999) के तहत चार्जशीट दर्ज की जा चुकी है।

यह इल्जाम पत्र दिसंबर 2021 में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही पर भी मकोका लगाना चाह रही थी। लेकिन लीगल सेल ने इस बात की मंज़ूरी नहीं दी। ओपिनियन थी कि दोनों को गिफ्ट भी दिए गए थे। गिफ्ट किस पैसे से दिया जा रहा है उसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है। इस तरह से दोनों मकोका सरीखे सख्त कानून के दायरे में आने से बच चुकी है।

क्या है मकोका?: मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून। जिसके अंतर्गत उन अपराधियों की जांच की जाती है जो संगठित अपराध का भाग हों। 90 के दशक में महाराष्ट्र में अपराध और अपराधी दोनों बच चुके थे। तब ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी जो संगठित अपराधों को रोकने में सहायता करे. ऐसे में महाराष्ट्र  गवर्नमेंट ने मकोका बना दिया है। ऐसे अपराध जिन्हें अकेले करना संभव नहीं होता और जिन्हें अंजाम देने के लिए प्लानिंग की आश्यकता होती है उन्हें रोकने के लिए ये लॉ 1999 में लागू किया जा चुका है। वर्ष 2002 में दिल्ली सरकार ने भी मकोका को राजधानी में लागू किया गया था। इसे बहुत सख्त और कड़ा कानून कहा जाता है। IPC की धाराओं में जब किसी के विरुद्ध केस दर्ज किया जाता है तो अपराधी इनका तोड़ निकाल लेते हैं और बच निकलते हैं लेकिन मकोका के अंतर्गत नामजद होने पर अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिलती। कहा जाता है कि ये कानून उन अपराधियों के सिंडिकेट को तोड़ने और सजा दिलाने में सक्षम था, जो आदतन अपराध करते हैं।

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