केजरीवाल के फोन में क्या राज और उसका पासवर्ड क्यों चाहती है ED ? मंत्री आतिशी ने दिया जवाब

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहा है और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन तक पहुंच कर AAP की लोकसभा चुनाव रणनीति का विवरण प्राप्त करना चाहता है। बता दें कि, ED ने कोर्ट में कहा था की केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, हम जांच करना चाहते हैं । इस पर केजरीवाल ने कहा था कि मुझे पासवर्ड बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसपर ED ने कहा था कि फिर मजबूरन हमें पासवर्ड तोडना पड़ेगा।    

उल्लेखनीय है कि, AAP सुप्रीमो और दिल्ली सीएम केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल तक उसकी हिरासत में हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन की जांच करेगा, जो कुछ महीने पुराना है और नीति बनने और लागू होने के वक़्त मौजूद नहीं था, जिससे साबित होता है कि एजेंसी भाजपा के "राजनीतिक हथियार" के रूप में काम कर रही है। गौरतलब है कि, ED भी कोर्ट में ये दावा कर चुकी है कि, शराब घोटाले के बाद से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कई मोबाइल बदल चुके हैं, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। वहीं, आतिशी भी कबूल कर रहीं हैं कि केजरीवाल का मौजूदा फोन केवल कुछ महीने पुराना है। 

आतिशी ने कहा कि "वास्तव में यह भाजपा है, न कि ED जो जानना चाहती है कि केजरीवाल के फोन में क्या है"। उन्होंने दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में लागू की गई थी और मुख्यमंत्री का वर्तमान फोन सिर्फ कुछ महीने पुराना है। आतिशी ने कहा कि, ED ने कहा है कि केजरीवाल का उस अवधि का फोन उपलब्ध नहीं है और अब, वह उनके नए फोन का पासवर्ड चाहता है। आतिशी ने कहा, "वे ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें इसमें AAP की लोकसभा चुनाव रणनीति, अभियान योजनाओं, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत और मीडिया और सोशल मीडिया रणनीति के बारे में जानकारी मिलेगी।"

बता दें कि, संसदीय चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए AAP, TMC, कांग्रेस, DMK और एसपी सहित कुछ विपक्षी दलों द्वारा इस ब्लॉक का गठन किया गया है।  भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद 2021-22 की नीति को रद्द कर दिया गया था।

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