नई दिल्ली: 9 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ने और उसकी गतिविधियों में भाग लेने पर दशकों पुराना प्रतिबंध वापस ले लिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 1966, 1970 और 1980 के कुछ पुराने कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) को अद्यतन करने का निर्णय लिया है। वे इन दस्तावेजों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएसएस) का उल्लेख हटा रहे हैं।
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर 9 जुलाई के आदेश को साझा करते हुए कहा कि, “58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है।” उन्होंने कहा कि मूल आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। हालाँकि, केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस आदेश पर कहा कि मोदी सरकार द्वारा कथित तौर पर हटाया गया प्रतिबंध पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी लागू था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि, "सरदार पटेल ने गांधीजी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। 1966 में, सरकारी कर्मचारियों पर RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था - और यह सही भी था।"
वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस आज केंद्र सरकार के प्रतिबंध हटाने के फैसले की आलोचना कर रही है। जबकि कांग्रेस सरकार ने खुद 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में संह के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान सीमाओं पर RSS स्वयंसेवकों की सेवाओं और राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर, उन्हें 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में संघ के पूर्व सरकार्यवाह और स्मारक के वास्तुकार एकनाथ रानाडे के निमंत्रण पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का अनावरण किया था।
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