यरुशलम: इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात में जो शांति समझौता हुआ है उसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है. इस समझौते को वैश्विक मंच पर ऐतिहासिक कहा जा रहा है. बतायाजा रहा है कि इससे भविष्य में एक नई राह निकलने वाली है, जो इस सम्पूर्ण इलाके के साथ-साथ अरब जगत के लिए भी नया सवेरा लेकर आ सकती है. भारत और पाक के लिए इस समझौते के क्या मतलब है और इसका क्या प्रभाव भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा, इन सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए मीडिया ने पश्चिम एशिया की राजनीति पर करीब से नज़र रखने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थित सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर एके पाशा से बात कर चुके है.
प्रोफेसर पाशा इस समझौते को अहम् तो मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नहीं मानते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनकी राय में इससे पूर्व इजरायल ने जो 4 (1979, 1983 1994, 1993) समझौते किए थे उनको भी एतिहासिक कहा गया था, लेकिन उन समझौतों के उपरांत भी इस पूरे क्षेत्र में शांति जैसी कोई चीज नज़र नहीं आई. ये सभी समझौते इस क्षेत्र के अलग-अलग देशों के साथ हुए थे. उनकी राय में इस समझौते को ईरान की बढ़ती ताकत के मद्देनजर कर दिया गया है. UAE और इजरायल दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे है . दोनों ही देश नहीं चाहते हैं कि वो अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करे, जिससे इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का संकट बढ़ जाए. ऐसे में ईरान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इजरायल का साथ आवश्यकता है.
इजरायल वर्तमान में अमेरिका का ही प्रतिनिधित्व भी कर रहा है. इस समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर की अहम किरदार में थे. प्रोफेसर पाशा मानते हैं कि वर्तमान में UAE और सऊदी अरब दोनों ही पाक से नाराज है, लेकिन इस समझौते के बाद भविष्य में पाक भी इजरायल से समझौता करने वाला है. हिन्दुस्तान की जहां तक बात है तो इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही हिंदुस्तान के बेहद करीबी देश हैं. ऐसे में भविष्य में इस्लामिक देशों के संगठन OIC में कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है.
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