'जहाँ मुस्लिम आबादी, वहां शरिया कोर्ट खोलेंगे..', UCC के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 'कांग्रेस' ने दिया समर्थन!

नई दिल्ली: पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. वहीं, UCC के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने मुहिम तेज कर दी है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार (6 जुलाई) को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और UCC पर पार्टी से स्टैंड स्पष्ट करने का अनुरोध किया. जिस पर मुस्लिम बोर्ड को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है. साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी उन्हें आश्वासन मिल गया है.

दरअसल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत की. तीनों ने बोर्ड को UCC के खिलाफ अपना समर्थन दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगेगा. इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के मुसलमानों से UCC का विरोध करने का आग्रह किया था. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'कांग्रेस ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी बातों का संज्ञान लेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमसे कहा कि जब UCC संसद में आएगा, वे बहस के वक़्त हमारी बातों का लिहाज़ रखेंगे.'

उन्होंने कहा कि मुस्लिम बोर्ड को UCC पर मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का आश्वासन प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि, 'हम उद्धव ठाकरे से भी मिले. उद्धव ठाकरे ने हमसे कहा कि UCC पर सबकी रजामंदी से ही कानून बनना चाहिए. जब तक सबकी सहमति न हो, ये नहीं बनना चाहिए. सबकी सहमति में मुस्लिमों की सहमति भी शामिल है.' मुस्लिम बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि, 'हम शरद पवार से भी मिले. पवार ने भी कहा कि वो UCC के समर्थन में नहीं हैं. हम भाजपा से भी मिलेंगे. प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे. यदि वो वक़्त देंगे तो हम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि, 'हम देशभर में शरिया अदालतें खोलना जारी रखेंगे. अभी देश में 100 से अधिक शरिया अदालते हैं. जहां जहां मुस्लिम आबादी हैं, वहां शरिया अदालत खोलने का हमारा प्लान है.'

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