नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे जारी करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई वादे किए। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी (आप) और अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला करते हुए भ्रष्टाचार, राजस्व घाटा, और जनता के मुद्दों की अनदेखी के आरोप लगाए।
भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ *जीरो टॉलरेंस* नीति का वादा करते हुए कहा है कि सत्ता में आने पर वह घोटालों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाएगी। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि आप सरकार के कुप्रबंधन के कारण दिल्ली पहली बार राजस्व घाटे में है। भाजपा ने दिल्ली में छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता देने की योजना भी प्रस्तावित की है।
भाजपा ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के दौरान एक हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के नाम पर नई योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा, ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, और कल्याणकारी बोर्ड के गठन का वादा भी किया गया।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए भाजपा ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ बढ़ाने का वादा किया है, जिसमें करीब चार लाख दुकानदारों को शामिल किया जाएगा। घरेलू कामगारों को भी मान्यता देकर उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाने और उन्हें बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने यह भी वादा किया है कि महिलाओं को छह महीने का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में लागू नहीं हो सका।
हालांकि, इन वादों को पूरा करना भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में इस तरह की मुफ्त की योजनाओं के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, वही स्थिति दिल्ली में भी बन सकती है। चुनावी रणनीति में भाजपा के साथ-साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बढ़-चढ़कर वादे कर रहे हैं। बीते 10 सालों से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अपने पिछले कार्यों के बजाय नए वादों के सहारे चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने आप से भी ज्यादा वादे किए हैं।
भाजपा ने अब अपना दूसरा घोषणापत्र जारी कर यह साफ कर दिया है कि चुनाव का मुख्य मुद्दा मुफ्त योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के इर्द-गिर्द ही घूमेगा। लेकिन, इन वादों की सच्चाई और जनता का रुझान कैसा रहेगा, यह तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे।
