नई दिल्ली: महंगाई के मोर्चे पर देश की आम जनता को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई (WPI) जून में घटकर 8 वर्षों के निचले स्तर -4.12 फीसद पर आ गई है। बता दें कि, इससे पहले अक्टूबर 2015 में यह -3.81 फीसद पर थी। यह निरंतर तीसरा महीना है, जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर शून्य से नीचे चल रही है। अप्रैल में यह -0.92 फीसद और मई में -3.48 फीसद दर्ज की गई थी।
दरअसल, खाद्य, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतें कम होने के चलते थोक महंगाई की दर में 4.12 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी है कि जून में थोक महंगाई की दर में गिरावट का मुख्य कारण, खनिज तेल, खाद्य उत्पादों, बुनियादी धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और वस्त्रों की कीमतों में गिरावट आना है। बता दें कि मई,2023 में खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई थी। यह घटकर 4.25 फीसद रही थी, जो बीते 2 साल का न्यूनतम स्तर है। इसके पहले अप्रैल, 2023 में खुदरा महंगाई दर 4.7 फीसद दर्ज की गई थी। खाने-पीने के सामान के दामों में गिरावट, बिजली और ईंधन की कीमतें घटने की वजह से यह गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सब्जियों की कीमत में भी नरमी देखने को मिली है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में गिरावट आने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इससे तेल, दाल और रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होने लगती हैं। जो आम जनता के जेब पर पड़ रहे बोझ को घटाती हैं। यह किसी भी देश की इकॉनमी के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। बता दें कि, इस समय महंगाई से मिली राहत के लिए मोदी सरकार की नीतियों को सराहा जा रहा है। क्योंकि, कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते इस समय पूरा विश्व मंदी और महंगाई की मार का सामना कर रहा है। अमेरिका-ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश भी महंगाई को रोक पाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में भारत ने महंगाई पर लगाम लगाकर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता प्राप्त की है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, अर्थव्यवस्था में आई तेजी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी से महंगाई दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इससे मोदी सरकार और देश की जनता को बड़ी राहत मिली है।
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