क्यों लेना पड़ा दुकानों के मालिकों को ID दिखाने का फैसला? विक्रमादित्य सिंह ने बताया

मंडी: यूपी सरकार की तरह, हिमाचल प्रदेश में भी एक फरमान जारी किया गया है कि अब रेहड़ी-पटरी, ढाबा एवं रेस्टोरेंट मालिकों के लिए अपनी दुकान पर आईडी लगाना अनिवार्य होगा। इस फैसले का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था। इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर निगम सीमा के भीतर टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए जिससे उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर के साथ एक न्यूज आर्टिकल साझा किया, जिसमें योगी सरकार के उस फैसले का विवरण था, जिसके अनुसार यूपी में रेहड़ी-पटरी, ढाबा एवं रेस्टोरेंट मालिकों को दुकान पर आईडी लगाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय एवं फास्टफूड रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी जिससे लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उनके इस फैसले से हिमाचल कांग्रेस में घमासान मच गया।

तत्पश्चात, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल के घटनाक्रम में शांति बनाए रखना राज्य सरकार एवं हम सभी की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय ने वक़्त-वक़्त पर कहा है कि नगर निगम सीमा के भीतर टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए जिससे उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि हमें नशीली दवाओं के खतरे के विस्तार को नियंत्रित करना है तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखनी है। इसके अतिरिक्त, भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है, तथा हाल ही में हुई बैठकों में वेंडर्स की पहचान करने का फैसला लिया गया है, चाहे वे हिमाचल के हों या बाहर के। यह कानून सभी पर लागू होता है।

उन्होंने कहा कि मालिकों के नाम लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। यह सामान्य तौर पर दुकानों में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है, मगर यह केवल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक सर्वदलीय समिति भी गठित की गई है, जो हर विवरण पर गौर करेगी, तथा इसमें हर पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

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