'40 फीसद कमीशन की जांच क्यों नहीं कराते..', चुनाव में कांग्रेस ने लगाए थे आरोप, अब पूर्व सीएम बोम्मई ने दी चुनौती

बैंगलोर: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच में देरी के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार का खजाना खाली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को सरकार को छह हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। 14 फरवरी को पत्रकारों से बात करते हुए, बसवराज बोम्मई ने कहा कि, “कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच में देरी पर ध्यान दिया है और इससे पता चलता है कि सरकारी खजाना खाली है। इसने सरकार से छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह सरकार को धन जारी करने का आदेश देने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि वह कमीशन की आड़ में भुगतान करने के लिए समय बढ़ा रही है।''

दरअसल, कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार में ठेकेदारों के साथ डील में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया सरकार को निर्देश दिया है कि या तो 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच छह सप्ताह के भीतर पूरी करें या ठेकेदारों का बकाया भुगतान करें। अप्रैल 2023 में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का "40 प्रतिशत कमीशन" का आरोप "कपोल कल्पना" है। कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केम्पन्ना के कांग्रेस सरकार पर कमीशन के आरोपों पर यू-टर्न लेने पर भाजपा नेता ने कहा कि, 'यह राज्य सरकार के दबाव के कारण है। राज्य में सभी विकास कार्य पूरी तरह से बंद हो गये हैं और यह विकास विहीन सरकार बन गयी है।''

उन्होंने आगे दावा किया कि सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई पहलों का श्रेय लेते हुए, राज्यपाल को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया था। बसवराज बोम्मई ने कहा, "यह पिछले आठ महीनों में राज्य में प्रगति की कमी को दर्शाता है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्र के दौरान हंगल बलात्कार मामले और कानून-व्यवस्था की विफलता सहित सभी मामलों पर गहन चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के आवंटन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली है। बसवराज बोम्मई ने कहा कि, “इस बैठक के बाद टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता दल (सेक्युलर) के सहयोग से टिकट वितरण के बारे में चर्चा एजेंडे का हिस्सा होगी।

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