'प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्यों छुपा रही सरकार..', लोकसभा में अखिलेश यादव ने पुछा सवाल, यहाँ जानिए जवाब

नई दिल्ली: लोकसभा में आज मंगलवार (2 जुलाई) की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, सरकार ये कहती है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, मगर सरकार ये क्यों छिपाती है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है?  इस दौरान सपा प्रमुख ने अयोध्या में पार्टी की जीत को लेकर कहा कि, अयोध्या में जीत परिपक्व मतदाताओं की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। होए वही जो राम रची राखा। 

बता दें कि, भारतीय अर्थव्यवस्था जरूर बीते 10 वर्षों में 11वें स्थान से चढ़कर 5वें स्थान पर पहुँच गई है, 2014 में अर्थव्यवस्था करीब 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, वो आज लगभग 4 ट्रिलियन, यानी दोगुनी हो गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में उतने स्थान की वृद्धि नहीं हुई है। हालाँकि, प्रति व्यक्ति आय में भारत ने काफी सुधार किया है, लेकिन रैंकिंग में वो अब भी नीचे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस शासन जब सत्ता से बाहर हुआ था, 2004 में, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपए सालाना हुआ करती थी। लेकिन बीते 10 वर्षों में ये बढ़कर लगभग 2.25 लाख हो चुकी है, ये एक अच्छी वृद्धि मानी जाती है। आर्थिक आंकलन करने वाली एजेंसियों का कहना है कि, आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार इस समय दुनिया की बेहतरीन वृद्धि दरों में शामिल है। 

हाल ही में सामने आई आर्थिक आंकलन करने वाली संस्था Morgan Stanley की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूती और तेजी से बढ़ाया है, जिसमें अधिक निवेश भी शामिल है, जो बेहतर लक्षित और संभावित रूप से अधिक उत्पादक है। वित्तीय कंपनी ने अपनी  रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि, "हमें उम्मीद है कि भारत का बुनियादी ढांचा निवेश वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6.5 प्रतिशत हो जाएगा। वास्तव में, इसका मतलब है कि बुनियादी ढांचे के निवेश में 15.3 प्रतिशत की मजबूत CAGR दर्ज होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में 1.45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी खर्च होगा। हमारे विचार में इससे निवेश दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उच्च उत्पादक विकास लगातार होगा।" 

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