नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं पर आज अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि जम्मू कश्मीर बीते तीन दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा था, इसको खत्म करने के लिए 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था. केंद्र सरकार ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ घाटी में जीरो-टॉलरेंस की नीति अख्त्यार की जा रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि आज कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, उद्योग सहित तमाम आवश्यक संस्थान सामान्य रूप से चल रहे हैं. प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है और डरकर जी रहे लोग सुकुन से जी रहे हैं. केंद्र ने जानकारी दी है कि आतंकवादी-अलगाववादी एजेंडे के तहत वर्ष 2018 में 1767 संगठित पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई, जो 2023 में मौजूदा तारीख तक जीरो हैं.
केंद्र सरकार ने आगे कहा कि वर्ष 2018 में 52 बंद और हड़ताल हुईं, जो काफी दिनों तक चलीं और साल 2023 में आज की तारीख तक शून्य हैं. केंद्र सरकर ने कोर्ट को बताया कि एंटी-टेरर एक्शन का रिजल्ट भी घाटी में देखने को मिला है, जिससे आतंकियों के इको-सिस्टम को भारी आघात लगा है. सरकार ने बताया कि घाटी में आतंकी भर्ती में भी भारी गिरावट आई है. यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 199 था, जो साल 2023 में आज की तारीख तक गिरकर 12 पहुंच गया है.
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