नई दिल्ली : मुस्लिम महिलाओं के हित में बताये जा रहे बहु चर्चित तीन तलाक विधेयक को आज गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा. इस महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल में तीन तलाक को गैरकानूनी बनाने और अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान किया गया है. इसमें किसी भी रूप में एक साथ तीन तलाक का सहारा लेने वालों को तीन साल तक की सजा से दंडित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है. सरकार ने इसे लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा का मुद्दा माना है, जबकि विपक्षी दल इसे महिला विरोधी बताते हुए इसके विरोध में एकजुट हो गए है .
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराने के बाद सरकार ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाने के लिए यह बिल पेश करेगी.गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने इस बिल को तैयार किया है. लोकसभा में इसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पेश करेंगे.संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लैंगिक समानता और आधी आबादी को न्याय देने से जुड़ा मामला बताते हुए गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की घोषणा कर विपक्ष से सहयोग मांगा.
बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, वहीं टीएमसी के बाद अन्य विपक्षी दल कांग्रेस, एनसीपी, वाम दल, एआईएमआईएम इसके विरोध की मुहिम में शामिल हो गए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाते हुए इसे महिला विरोधी बता दिया. आपको जानकारी दे दें कि आज पेश होने वाले इस बिल में तीन तलाक दंडनीय अपराध, तीन साल की सजा और जुर्माना के अलावा पीड़िता को उचित गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत जाने का हक के साथ महिला को खुद और अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण मांगने का हक का भी प्रावधान किया गया है .
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