क्या लालू को फिर जाना होगा जेल? जमीन के बदले नौकरी मामले में नई चार्जशीट

पटना: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भूमि के बदले नौकरी घोटाला मामले में दायर अपनी अनुपूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नियुक्तियों के बदले में भूमि के रूप में अवैध लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया है। ये भूमि भूखंड, जो यादव परिवार के कब्जे में पहले से मौजूद जोतों को मजबूत करने के लिए अधिग्रहित किए गए थे, को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत "अपराध की आय" (PoC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 

ED के अनुसार, लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार और सहयोगियों के माध्यम से PoC के अधिग्रहण को छिपाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भूमि के टुकड़े इस तरह से हस्तांतरित किए जाएं कि उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी अस्पष्ट हो और उनके परिवार को लाभ मिल सके। ED ने कहा कि जांच से पता चला है कि मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में भूमि मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा करके कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था। इनमें से कई पार्सल यादव परिवार के पास पहले से मौजूद जमीनों के नजदीक स्थित थे। शामिल सात में से छह जमीनें लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से जुड़ी थीं और इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किया गया था।

जांच के दौरान ED ने पाया कि मेसर्स ए के इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाओं का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण और जमीन के बदले नौकरी योजना के बीच संबंध को और अधिक स्पष्ट करने और अस्पष्ट करने के लिए किया गया था। साजिश को जारी रखते हुए, एक करीबी सहयोगी अमित कत्याल ने ए के इन्फोसिस्टम्स का स्वामित्व, जिसके पास बहुमूल्य जमीनें थीं, मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को हस्तांतरित कर दिया।

लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी भोला यादव की पहचान इन लेन-देन में मुख्य सूत्रधार के रूप में हुई। उसने यादव परिवार की जमीन के पास के जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी के बदले में अपनी संपत्तियां बेचने के लिए राजी करने की बात स्वीकार की। ईडी ने कहा कि ये सौदे लालू प्रसाद यादव के परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए थे, जिसमें राबड़ी देवी के निजी कर्मचारियों हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी जैसे बिचौलियों के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। विचाराधीन संपत्तियों को अक्सर दूर के रिश्तेदारों से उपहार के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने इन व्यक्तियों को जानने से इनकार किया। 

ED ने इन भूमि अधिग्रहणों की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए उपहार विलेखों और शेल कंपनियों के उपयोग पर प्रकाश डाला, ईडी ने अपने आरोपपत्र में उल्लेख किया। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, तेजस्वी यादव ने पीएमएलए के तहत अपने बयान के दौरान स्वीकार किया कि जब वह ए के इन्फोसिस्टम्स में शेयरधारक थे, तब कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की थी, और वह इसके संचालन से संबंधित कई विवरणों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संपत्ति में उनके द्वारा किए गए निवेश को भी स्वीकार किया, जो घोटाले से जुड़ा था। यह भी कहा गया है कि, लालू प्रसाद यादव ने अवैध तरीकों से भूमि अधिग्रहण में किसी भी तरह की संलिप्तता से लगातार इनकार किया और लेन-देन में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। 

हालांकि, जांच ने इन दावों का खंडन किया, जिसमें नियुक्तियों और भूमि सौदों में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई गई। ED ने निष्कर्ष निकाला है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने अपने प्रभाव और आधिकारिक पदों का इस्तेमाल निजी लाभ प्राप्त करने के लिए किया, जटिल वित्तीय चालों और संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अवैध लेनदेन को छुपाया। सरकारी नौकरियों के बदले जमीन के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा यह घोटाला जनता के विश्वास का एक बड़ा उल्लंघन और सत्ता का दुरुपयोग है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट किए गए अन्य आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन किया है।

विशेष CBI जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव और उनके दो बेटों और अन्य छह आरोपियों को समन जारी किया। उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। उन्हें भी समन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से चार की मौत हो चुकी है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन अदालत ने समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई। तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में पहली बार तलब किया गया है।

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