अधिकतम मामलों में पैसे हड़पने के लिए POCSO, SC-ST एक्ट का दुरूपयोग कर रहीं हैं महिलाएं - इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (SC-ST) अधिनियम के तहत निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। केवल राज्य से धन लेने के लिए समाज में लोगों की छवि को खराब करने के लिए और महिलाएं केवल धन हड़पने के लिए इसे हथियार के रूप में उपयोग करके अधिकतम मामलों में कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं।

अदालत ने कहा कि, ''समाज में, राज्य से पैसे लेने के लिए समाज में उनकी छवि खराब करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ POCSO के साथ-साथ SC/ST अधिनियम के तहत कुछ झूठी FIR दर्ज की जाती हैं।'' न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल, ज्यादातर मामलों में महिलाएं इसे सिर्फ पैसे हड़पने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति यादव आज़मगढ़ में एक बलात्कार मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें कथित अपराध के आठ साल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में अंतर देखने के बाद कुछ शर्तों के साथ आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति यादव ने आगे कहा कि, “इस तरह के बड़े पैमाने पर और दैनिक बढ़ते प्रसार को देखते हुए और यौन हिंसा के प्रकार के अपराधों को देखते हुए, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य और यहां तक कि भारत सरकार को भी इस गंभीर मुद्दे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।'' उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि यह पाया जाता है कि पीड़ित द्वारा दर्ज की गई एफआईआर झूठी है तो पीड़ित के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करें और यदि पीड़ित को कोई पैसा दिया गया है तो पीड़ित से पैसे वसूल करें।

आरोपी ने कहा कि उसे और उसके पिता को सिर्फ परेशान करने के लिए मामले में झूठा फंसाया गया है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता के आरोप के अनुसार, उसने 2011 में उसके साथ बलात्कार किया, जबकि मामले में FIR आठ साल के कथित अपराध के बाद 2019 में दर्ज की गई थी और इस भारी देरी के बारे में कथित पीड़िता ने कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता ने खुद स्वीकार किया है कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिसका मतलब है कि वह सहमति देने वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। पीड़िता और सरकार ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। जिसके बाद अदालत ने कहा कि, 'रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि CrPC की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान में भौतिक विरोधाभास हैं। FIR के संस्करण के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने वर्ष 2012 में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने वर्ष 2013 में शारीरिक संबंध बनाए थे।' इसके बाद कोर्ट ने कहा कि, इस उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अवलोकन किया और आरोपों की प्रकृति और आरोपी की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।

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