भोपाल। आने वाले 2 साल में प्रदेश के जल प्रदाय योजनाओं के काम पूरे हो जाएंगे। टंकियों का निर्माण और अन्य कई निर्माण कार्य भी पूरे कर दिए जाएंगे अमृत मिशन 2.0 के लिए तकरीबन 1665 करोड़ रुपए केंद्र स मिले है। राज्य तकनीकी समिति ने 101 नगरीय निकायों में जल प्रदाय के लिए गुरुवार को स्वीकृति दे दी है। इनमें अधिकतर जगहो की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है।
चंबल से ग्वालियर में पानी लाने की योजना को 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है, वही 100-100 करोड़ रुपए की स्वीकृति खंडवा और रतलाम की योजनाओं के लिए मिली है। नर्मदा जल सप्लाई के लिए जो भोपाल के कुछ छूटे हुए इलाके हैं, वहां योजना की डीपीआर मिलने पर स्वीकृति मिलेगी। अमृत मिशन 2.0 की खास बात यह है कि, आने वाले 2 साल में इस पेयजल की योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस राशि को किसी भी अन्य कामों में खर्च नहीं किया जाएगा।
76 स्थानों में जल सप्लाई योजनाओं को पूरा किया जाएगा, जबकि 25 स्थानों में नदी, तालाबों की सफाई पर 39 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। जल संरचनाओं को पूरा करने के लिए 1 साल की अवधि रखी गई है। नगर विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि घर-घर जल पहुंचाने के लिए जल स्रोतों की जगह बनाई जाएगी।
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