पाकिस्तान में एक्स बैन, कोर्ट ने कहा- एक हफ्ते के अंदर लें फैसला

पाकिस्तान ने आज आधिकारिक तौर पर एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए फरवरी में 'एक्स' पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। हालाँकि, अब इसकी पुष्टि पाकिस्तान सरकार ने कर दी है।

सिंध उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया

सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने सरकार को एलन मस्क के स्वामित्व वाली माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने सरकार को बैन हटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है.

सरकार सुरक्षा चिंताओं का हवाला देती है

पाकिस्तान सरकार द्वारा अदालत में दायर हलफनामों के अनुसार, मंच के दुरुपयोग के कारण 'एक्स' पर प्रतिबंध आवश्यक समझा गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुईं। फिलहाल इस मामले को लेकर 'एक्स' ने कोई बयान जारी नहीं किया है.

'X' फरवरी 2024 से पाकिस्तान में पहुंच से बाहर है

कई पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं ने इस साल की शुरुआत में फरवरी में अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर 'एक्स' तक पहुंचने में कठिनाइयों की सूचना दी थी। इससे पता चलता है कि 'X' फरवरी 2024 से पाकिस्तान में पहुंच से बाहर है। पाकिस्तान में प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लंबे समय से निलंबित होने की पुष्टि करता है। कई उपयोगकर्ताओं ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग के माध्यम से 'एक्स' पर प्रतिबंध की पुष्टि भी की है।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

पाकिस्तान सरकार ने आम चुनाव के दौरान 8 फरवरी को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लागू किया था। मतदान के दिन पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं। हालाँकि, चुनाव के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाएँ फिर से शुरू कर दीं। फिर भी, उपयोगकर्ता 'X' तक पहुंचने में असमर्थ थे। जवाब में, सिंध उच्च न्यायालय ने दूरसंचार प्राधिकरण को 'एक्स' की सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया। हालाँकि, सरकार ने 'एक्स' सेवाओं को बहाल करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। अब सरकार ने 'X' को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस कदम ने पाकिस्तान में इंटरनेट की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बारे में चर्चा छेड़ दी है, कई लोगों ने बोलने की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच पर ऐसे प्रतिबंधों के निहितार्थ के बारे में चिंता व्यक्त की है।

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