लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को राज्य भर में कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी फलों की दुकानों, भोजनालयों एवं रेस्टोरेंट्स के मालिकों की 'नेमप्लेट' लगाने का आदेश दिया। इस फैसले के पश्चात् विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति बताया है, जबकि भाजपा का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का पूरा अधिकार है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यदि रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? नाम छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस।" उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने नेमप्लेट लगाने के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह फैसला सबसे पहले मुजफ्फरनगर में लिया गया, जहां जिला पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट पर सभी फलों की दुकानों एवं भोजनालयों को अपने मालिक का नाम प्रदर्शित करने का निर्देश जारी किया।
विपक्षी दलों ने इस कदम को मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई करार दिया। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस आदेश को "सामाजिक अपराध" बताया तथा कहा कि सरकार शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया तथा कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी लाभ के लिए यह आदेश दिया है। कांग्रेस की यूपी इकाई के प्रमुख अजय राय ने इस फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की।
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