लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर योगी सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। दीपावली का त्यौहार निपटते ही अनधिकृत तौर पर कॉलोनियां विकसित करने वाले एक बार फिर जिला प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। नोटिस के पश्चात् जवाब दाखिल न करने वाले अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों के निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। इसकी तैयारियां कर ली गई है। कार्यालय खुलते ही प्रशासन की सख्ती जमीनी रूप लेगी।
अवैध कॉलोनियां बनाने वाले कॉलोनाइजरों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। तत्पश्चात, कार्रवाई भी हुई थी। इसमें बीजेपी कार्यालय के पीछे बनी वृंदावन नाम की कॉलोनी में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया था। तब मामला जिला प्रशासन तक गया। कॉलोनाइजरों ने अपने अधिकृत दस्तावेज दिखाने की बात कही तो कलेक्टर ने साक्ष्यों को जमा कराने को कह दिया था। इस मामले में अतिरिक्त शहर में बिना मानक और बिना नक्शा पास कराए अन्य कॉलोनियां भी विकसित करने का ब्योरा जिला प्रशासन ने जुटा लिया है। खामोशी के साथ कराए गए सर्वे के पश्चात पूरी रिपोर्ट बिंदुवार बना कर कलेक्टर प्रवीण कुमार लक्षकार के सामने रखी जा चुकी है।
सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कुछ लोगों ने अपने संबंधित साक्ष्य नहीं दिखाए। अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण चिह्नित कर लिया गया है। त्योहार निपट चुका है। एक्शन होगा। बीते दिनों 19 लोगों को नोटिस दिया था, जिसमें से कुछ ने जवाब दिया था। जवाब न देने वालों को चिन्हित करते हुए प्रशासिक अधिकारीयों ने रणनीति बना ली है। दीपावली बीत चुकी है किसी भी दिन कार्रवाई होगी।
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