लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पहले डिटेंशन सेंटर को हरी झंडी दिखा दी है. यह डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाया जाएगा. यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार, केंद्र के आदेश के बाद इस सेंटर को स्वीकृति दी गई है. ऐसे लोग जो कि विदेशी हैं और जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने देश वापस भेजने में समय लग रहा है उनके लिए यह डिटेंशन सेंटर होगा.
प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि जब तक विदेशी लोग अपने देश नहीं भेज दिए जाते तब तक समाज कल्याण विभाग के तहत इस सेंटर में रखे जाएंगे. उल्लेखनीय है कि लोकसभा में मंगलवार को गृह मंत्रालय ने बताया था कि गैर कानूनी रूप से आए अप्रवासियों की गतिविधि को रोकने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से डिटेंशन सेंटर या शिविर बनाए जाते हैं. इस बारे में लोगों की जानकारी केंद्र के पास नहीं होती है. एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि गैर कानूनी रूप से आए ऐसे अप्रवासी लोग जिनकी नागरिकता की पुष्टि की जानी है, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से स्थानीय जरूरतों के अनुसार डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं.
आपको बता दें कि अवैध अप्रवासियों यानी बाहरी देश से आए नागरिक को रखने के लिए एक किस्म की जेल तैयार की जाती है, उसे ही डिटेंशन सेंटर कहते हैं. विदेशी अनिधिनियम, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक डिटेंशन शिविर में रखा जाता है, जब तक कि उन्हें उनके देश न भेज दिया जाए.
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