लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 26 मई गुरुवार को सदन में पेश करेगी। इसे पहले ही बजट के जरिए सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' में शामिल ज्यादातर योजनाओं और वादों को पूरा करने का प्रयास करती दिखाई देगी। बजट का खाका तैयार हो चुका है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर होने का अनुमान है।
वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपये का होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस धनराशि में से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा। सूबे का यह अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट हो सकता है। बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को भी वित्त विभाग एक्टिव रहा। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के बजट में इस बार संकल्प पत्र की छाप दिखाई देगी। संकल्प पत्र में शामिल राज्य सरकार की 70 फीसदी से ज्यादा घोषणाओं व योजनाओं को बजट में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट से समाज के तमाम वर्गों के लिए कुछ नया दिखेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव की वजह से चुनाव से पूर्व राज्य सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। लेखानुदान से काम चलाया गया था।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक मदद को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में इजाफा, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत फ्री स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं। गंगा एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए भी पैसों का इंतजाम किया जाएगा ।
राज्य सरकार के संकल्प पत्र के सबसे अहम ऐलान, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दिए जाने के लिए बजट का इंतज़ाम हो सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर फोकस कर सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को वर्षिक लगभग 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का ऐलान भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।
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